रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वह आदिवासी समाज को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतांतरित हुए लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने वाले सूची से हटाने (डी- लिस्टिंग) का समर्थन करते हैं।सीएम साय ने दावा किया कि मंतातरित तबके के लोग अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण के 70 प्रतिशत तक का लाभ ले रहे हैं। यह आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ आदिवासियों को गोलबंद होने की जरूरत है तभी मतांतरितों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सकता है।साय ने कहा कि जो आदिवासी मतांतरित हो चुके हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं, लाभ नहीं मिलना चाहिए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि कुनकुरी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध मतांतरण होता था। गो हत्या होती थी, लेकिन जशपुर राजपरिवार के दिलीप सिंह जूदेव के अथक प्रयासों से मतांतरितों लोगों की सनातन संस्कृति में घर वापसी का अभियान चलाया गया।राजपरिवार से होने के बावजूद उनके द्वारा मतांतरित लोगों के चरण पखार कर उनको सनातन में पुनः वापस लाया गया। मुख्यमंत्री साय ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में अवैध मतांतरण जोर-शोर से चल रहा था, जिसकी हमने शिकायतें कर चिंता ज़ाहिर की थी। ऐसे नियम बनाए जाने की आवश्यकता जताई थी जिससे अवैध मतांतरण पर रोक लगे।