भोपाल ।   मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान सदन में पेश किया। चार महीने का अंतरिम बजट 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का है। लोकसभा चुनाव के चलते डॉ. मोहन यादव सरकार चार माह के लिए लेखानुदान लेकर आई है। इसे समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सोमवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें सरकार ने विभिन्न विभागों को जुलाई 2024 तक खर्च की राशि आवंटित की है। लेखानुदान में ना तो कोई नया टैक्स की राशि शामिल है। ना ही कोई  नवीन सेवायें अथवा व्यय के नये मद/शीर्ष सम्मिलित हैं। इसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रावधान किया गया है। बजट में मोदी की गारंटी को पूरा करने की द्ष्टि से बनाया गया है। इसमें एक अप्रैल से 31 जुलाई तक के खर्च और योजनाओं के लिए राशि का आवंटन किया गया है।  इससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने पर काम कर रही है। लेखानुदान की राशि को जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल किया जाएगा। बजट पर चर्चा के लिए मंगलवार को चार घंटे का समय तय किया गया है। 

जुलाई में आएगा 3,48,986.57 करोड़ का बजट 

द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनाओं के लिये प्रावधान है। लेखानुदान की अवधि समाप्त होने के पूर्व अनुदान की पुनरीक्षित मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।  लेखानुदान 4 माह (एक अप्रैल से 31 जुलाई, 2024) के लिये है। वित्तीय वर्ष के लिए बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां राशि रुपये 2,52,268.03 करोड़ है। इसमें राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां रुपये 96,553.30 करोड़ है। गैर कर राजस्व प्राप्तियां रुपये 18,077.33 करोड़ है।  बजट अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,51,825.13 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,31,112.34 करोड़ है।  

पांच पर्यटन केंद्रा पर हेलीकॉप्टर चलाने की तैयारी 

बजट में कृषि विभाग के लिए किसानों को ब्याज रहित ऋण देने समेत अन्य योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग के लिए 9588 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन पर प्रतिलीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।  कृषक मित्र योजना में किसानों को विद्युत पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा  महिला बाल विकास को लाड़ली बहना योजना समेत अन्य योजना के लिए 9360 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अंतरिम बजट में सरकार ने पांच पर्यटन केंद्रो तक हेलीकॉप्टर चलाने और एयर एंबुलेंस की तैयारी भी की है। बजट में लोकनिर्माण विभाग के लिए 4098 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ताकि औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण और एकसप्रेस वे को गति दी जा सके। 

सभी जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना

अंतरिम बजट में डॉ. मोहन सरकार ने सभी जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना, 23 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना को जमीन पर उतारने के लिए अनुसूचित जनजाति विभाग के लिए 7500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अंतरिम बजट में शहरी और ग्रामीण विकास को समान प्राथमिकता में रखा गया है। शहरी विकास के लिए 6143 और गांव के विकास के लिए 6314 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

CM Mohan Yadav Vidhan Sabha