केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आम जनता के लिए कई खास स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसमें सरकार गरीबों से लेकर जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दे रही है. अब राज्य सरकार ने अपनी एक और स्कीम की अवधि को बढ़ा दिया है. राजस्‍थान सरकारने अपनी महत्‍वाकांक्षी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि इस वित्‍त वर्ष के आखिर तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसके साथ ही योजना में आवेदन करने की आयु सीमा भी बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है. 

31 मार्च 2024 तक बढ़ गई डेडलाइन

एक सरकारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) तथा सेवा क्षेत्र के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाए जाने का निर्णय क‍िया है.

आवेदन के लिए बढ़ गई आयु सीमा

सरकारी आदेश के मुताबिक, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है. पूर्व में इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी. साथ ही योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों के 40 वर्ष से अधिक आयु के जरूरतमंद व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

50,000 रुपये तक मिलता है ब्याज मुक्त लोन

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है. योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में रेहड़ी-पटरी वालों, रिक्शा चालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के छोटी राशि की कर्ज सुविधा प्रदान करना है.

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