भोपाल: चुनावी साल में  मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को नियमित करने और उनके रहवासियों को भवन अनुज्ञा देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों वैध होगी। हमें लोगों की जिंदगी बनानी है। यदि अब कोई अवैध कॉलोनी कटी तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास शुल्क भी माफ होगा। भाजपा सरकार विकास करने वाली सरकार है। खरीदी बिक्री के लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें दिसंबर 2016 तक 6077 अवैध कॉलोनी वैध होगी। वहीं, दिसंबर 2022 तक इसमें अब करीब ढाई हजार कॉलोनी और वैध हो जाएगी। इससे इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेगी। 

अवैध कॉलोनी में होंगे विकास के काम 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवैध कॉलोनी में नियमित कॉलोनी की तरह विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पैसा आएगा अवैध कॉलोनी में बिजली, पानी, सीवेज, नाली, सड़क जैसे अधोसंचरना के काम होंगे। सीएम ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। इसलिए यह सारे काम शुरू करने के निर्देश दे रहा हूं। 

पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनी में अब भवन अनुज्ञा, अनुमति, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। अवैध कॉलोनी में पहले बैंक लोन की पात्रता नहीं थी। इन कॉलोनियों में नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, सांसद-विधायक निधि से विकास के लिए राशि खर्च करने का प्रावधान होगा। 

मकान के नक्शे होंगे स्वीकार 
सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनी में अब मकान जैसे बने है, उनके नक्शे वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे। हमें जनता को परेशान करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ना है। अब घर बनाने के बाद तोड़ना या कंपाउटिंग कराना ठीक नहीं होगा। 

Madhya Pradesh  CM Shivraj