भोपाल ।  मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा सोमवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। इस दौरान कोई नई घोषणा नहीं होगी। सिर्फ चार महीने के सरकारी खर्च की व्यवस्था करेंगे।

कांग्रेस विधायक ने ऊर्जा मंत्री को दी त्याग पत्र देने की चुनौती

विधानसभा का प्रश्नकाल खत्म होते ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान श्योपुर जिले के विजयपुर गांव में किसानों के खिलाफ बिजली चोरी के प्रकरणों का मुद्दा विधायक रामनिवास रावत ने उठाया। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि किसानों के खिलाफ फर्जी तरीके से केस बनाए जा रहे हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि किसी भी किसान के खिलाफ फर्जी चालान नहीं बनाया गया है। इस बात पर रावत भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलकर जांच करा लीजिए। यदि मैं गलत हुआ तो सदन से त्यागपत्र दे दूंगा।  

विधानसभा में तीन बजे प्रस्तुत होगा लेखानुदान

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा दोपहर तीन बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश करेंगे। इस दौरान कोई नई घोषणा नहीं होगी। पुरानी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। जुलाई में पूर्ण बजट आएगा, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं पार्टी कर सकती है। 

प्रदेश में जल्द दूर होगी डॉक्टरों की कमी

बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय उईके ने अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बैहर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। इस वजह से मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता। मेडिकल स्टाफ भी अपर्याप्त है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विभाग जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर करेगा। इसके लिए पहले ही पीएससी को एक हजार डॉक्टरों की भर्ती करने को बोला गया है। आवश्यकतानुसार और भी डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।  

अपने नेताओं को आयकर नोटिस देने पर बिफरी कांग्रेस

मध्य प्रदेश के करीब 50 नेताओं को नोटिस मिलने की खबर है। सभी नेताओं को 13 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली तलब किया गया है। पिछले सात साल के लेन-देन को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आज यह जानकारी क्यों मांगी जा रही है? पांच साल पहले यह जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। यह दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के नेताओं को सरकार ब्लैकमेल कर रही है। कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा कितने भी नोटिस जारी कर लें, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। दबाव बनाने के लिए यह राजनीति की जा रही है। 

कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का बयान रविवार को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झाबुआ में पानी पीने का आग्रह किया था। शाम तक नोटिस आ गए। जब चुनाव आते हैं, तभी समन क्यों याद आते हैं? केंद्र सरकार सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी-बड़ी बातें की और शाम को आदिवासियों को पीटने का वीडियो सामने आ गया। हम महात्मा गांधी के लोग हैं। पीछे नहीं हटेंगे। जवाब देंगे। मुझे 21 फरवरी को बुलाया है, मैं जवाब दूंगा। 
 
भाजपा ने किया पलटवार

भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को नोटिस का जवाब देना चाहिए। नोटिस राजनीतिक द्वेष से नहीं दिए जाते। वहीं, हरदीप सिंह डंग ने कहा कि नोटिस का जवाब सबको देना ही चाहिए। कांग्रेस को आरोप लगाने और भड़काने के अलावा कोई काम नहीं आता है। मध्य प्रदेश में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। सत्ता अपना काम कर रही है। भाजपा प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने वाली हैं। 

कांग्रेस करेगी लेखानुदान का विरोध

विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि 2023-24 का 42% बजट ही खर्च हुआ है। ऐसे में अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? हम लेखानुदान का विरोध करेंगे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही है। 

कोई नई घोषणा नहीं होगी: देवड़ा

वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि चार महीने तक सभी योजनाएं चलती रहे, इसके लेखानुदान लाया जा रहा है। सभी योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। नई योजना शुरू नहीं की जाएगी।  लेखानुदान या अंतरिम बजट के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की जाएगी। यह सभी वर्गों को साधने और संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने वाला होगा। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। 

उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा सोमवार को लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे। उनका भाषण होगा, जिसमें वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का ब्योरा रखेंगे। अभी तक अर्जित सफलताओं का उल्लेख करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं बताएंगे। मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा। तीन वर्षों के लिए 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा जाएगा। लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली एक हजार 250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा तो किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में वृद्धि, सिंहस्थ 2028, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को राशि आवंटित की जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार ने अंतरिम बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस अनुपात में प्रदेश सरकार राज्यांश की व्यवस्था करेगी। एकीकृत पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक प्रविधान किया जा सकता है।

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