विधानसभा में अवैध खनन के मुद्दे पर हंगामा, विजयवर्गीय बोले-कोई कितना भी बड़ा हो कार्रवाई होगी

भोपाल ।   विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही अवैध खनन का मुद्दा गरमा गया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने ग्वालियर जिले में कितनी रेत खनन स्वीकृत है। वर्ष 2022-23 में अब तक कितने दोषियों पर अवैध रेत खनन को लेकर कार्रवाई की गई। राजे के सवाल पर मंत्री दिलीप अहिरवार जवाब दिया कि 48 शिकायतें आई थी। जिसमें से 28 प्रकरण दर्ज किए गए है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रानिक बैरियर लगा रहे है। जिससे पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। इस सवाल पर कांग्रेस विधायक भवरसिंह शेखावत ने कहा कि रेत माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है। जो अधिकारी उन्हें रोकता है उनकी हत्या कर दी जाती है। नर्मदा नदी को खोखला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं बोल सकता कि नर्मदा नदी में अवैध खनन नहीं होता। वहीं, अन्य सदस्य ने कहा कि शिकायत पर ही कार्रवाई की बात कही जाती है। पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। मंत्री अहिरवार के जवाब से विपक्ष संतुष्ठ नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब की मांग की। तभी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर विपक्ष ओर सत्ता पक्ष दोनों गंभीर है। इसका हल क्यों नहीं मिल रहा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार सीमाओं पर टोल नाके लगाने जा रही है। विजयवग्रीय ने कहा कि कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। यदि अवैध खनन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 

पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर हंगामा

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन के अंदर जानकारी दी कि मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने उनको कभी सम्मान नहीं दिया। भारत रत्न देने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्षपात नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के लोगों को भी भारत रत्न देने का काम किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्व. नरसिम्हा राव भी शामिल है। इस पर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि राव को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया। इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कांग्रेस के कार्यालय ले जाने से रोक दिया था। यह उनका अपमान था। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो गई। 

18 से 21 वर्ष की महिलाएं लाड़ली बहना में शामिल नहीं 

कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी के प्रश्न के जवाब में मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि लाडली बहना योजना में 18 से 21 साल की महिलाओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बता दें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले 18 से 21 साल की महिलाओं को योजना में शामिल करने का एलान किया था। 

अनुपूरक बजट पर चर्चा, दो घंटे का समय तय 

गुरुवार को सरकार ने 2023-24 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसके लिए शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए दो घंटे का समय तय किया। चर्चा की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ विधायक राम निवास रावत ने कहा कि सरकार की जितनी आय नहीं है। उससे ज्यादा खर्च कर रही है। इसमें कटौती करना चाहिए।